नेपालको संविधानले एकात्मक शासन पद्धति रहेको नेपाललाइ संघिय संरचनामा परिणत गरी संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशमा प्रदेश सरकार रहने व्यवस्था अनुसार सात वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार मातहत विभिन्न मन्त्रालयहरुको स्थापना गरिएको छ ।यस मन्त्रालयको स्थापना २०७४ माघ २८ गते भएको हो । तत्कालीन अवस्थामा सामाजिक विकास मन्त्रालय मात्रै रहेकोमा बिभिन्न समयमा नाम परिवर्तन हुदै शिक्षा, संस्कृति, बिज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय हुदै २०८१।०५। १६ को गण्डकी प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ संशोधन अनुसार हाल सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नाममा रहेको छ । हाल गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत रहेका ९ वटा मन्त्रालयहरु मध्य यो मन्त्रालय एक हो ।
२०८१।०५। १६ को गण्डकी प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ संशोधन अनुसार यस मन्त्रालयलाई शिक्षा,युवा तथा खेलकुद, महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सामाजिक सुरक्षा ,भाषा सस्कृति, पुरातत्व, श्रम तथा रोजगारसंग सम्वन्धित विषयहरुको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका विभिन्न विषयहरुको प्रदेश स्तरिय कानून नीति मापदण्डहरुको निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्रालय हाल यीनै विषयमा केन्द्रित रहेको छ । साथै मन्त्रालयले आफ्नो विषय क्षेत्र भित्रका विभिन्न कार्यक्रमहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
यस मन्त्रालयको मूल उद्देश्य गण्डकी प्रदेशका जनताको शिक्षा संस्कृति, युवा खेलकुद, श्रम रोजगार र सामाजिक विकास लगायत मन्त्रालयसंग सम्वन्धित विभिन्न विषयको कानून नीति नियम मापदण्ड निर्माण तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनवाट समग्र सामाजिक क्षेत्रको विकास गरी स्वस्थ शिक्षित सक्षम उद्यमशिल नागरिक तयार गरी प्रदेशको विकासमा योगदान गर्दै समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेशको निर्माणमा योगदान पुराउनु हो । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको केही लक्ष्यहरु देहाय अनुसार रहेको छ ।
-
प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइ प्रदेशलाइ आवस्यक जनशक्ति उत्पादन गरी शैक्षिक वेरोजगार घटाउने।
-
स्वरोजगार श्रृजना गर्ने।
-
हिंसा रहित समाज निर्माण गर्ने।
-
रोजगारीको सृजना तथा श्रम शोषण रहित समाज स्थापना गर्ने।
-
सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक नागरिकहरुलाई संरक्षण गर्ने।
-
भाषा, धर्म, संस्कृति र पुरातत्वको संरक्षण, सम्वर्धन र अभिलेखिकरण गर्ने।
-
युवा शक्तीलाइ प्रदेशको विकासमा प्रवाहिकरण गर्ने।
-
खेलकुद सम्बन्धि निति नियम तथा विकास
-
आगामी दिनमा मन्त्रालयले आफ्नो कामलाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट निष्पक्ष, मितव्ययी, पारदर्शी, चुस्त र छरितोरुपमा सम्पादन गरी समृद्ध प्रदेश बनाउने कार्यक्रममा योगदान गर्नेछ ।